दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज(IL&FS) मामले में गिरफ्तारी की है. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के पूर्व अधिकारी मुकुंद सप्रे को गिरफ्तार किया गया है. वह इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के पूर्व प्रबंधन के प्रमुख पद पर थे.
मुकुंद सप्रे IL&FS इंजीनियरिंग के एमडी भी थे. दिल्ली पुलिस ने यह मामला पिछले साल दर्ज किया था. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने वित्तीय संस्थानों के साथ 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी.
फरवरी 2019 में ईडी ने इस मामले में आईएल एंड एफएस के पूर्व चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ धनशोधन के मामलों में मामला दर्ज किया था. केस दर्ज होने के बाद अलग-अलग शहरों में छापेमारी की गई थी, साथ ही लाखों की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी. अधिकारियों का कहना था कि कंपनी को 91,000 करोड़ रुपये के ऋण देनदारी का सामना करना पड़ रहा है.
केस दर्ज होने के तत्काल बाद मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन रवि पार्थसारथी, आईएल एंड एफएस समूह की सहायक कंपनियों के वीसी और प्रबंध निदेशक हरि शंकरन, रमेश बावा और कंपनी के कुछ अन्य पूर्व निदेशकों के आवासीय परिसरों पर छापा मारा था. ईडी ने संपत्ति संबंधित कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया था. ईडी ने आईएल एंड एफएस समूह और उसकी प्रबंधन कमेटी के खिलाफ 2010-2018 में कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था.
क्या है आरोप?
ईडी की यह कार्रवाई नई दिल्ली स्थित एन्सो इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आशीष बेगवानी द्वारा दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आपराधिक षड्यंत्र और जालसाजी का मामला दर्ज करने के बाद की थी. 2019 में ही सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की एक अंतरिम रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था कि आईएल एंड एफएस के शीर्ष कार्यकारियों ने निजी लाभ के लिए कर्मचारी कल्याण संघ का इस्तेमाल किया.
सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच में यह खुलासा हुआ था कि आईएल एंड एफएस ने एबीजी ग्रुप को करीब 1080 करोड़ रुपये के 13 लोन बिना समुचित प्रक्रिया के दिए हैं. इसमें एबीजी ग्रुप के प्रमोटर को दिया 29 करोड़ रुपये का पर्सनल लोन भी शामिल है. साथ ही यह भी साफ हुआ था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शीर्ष प्रबंधन के निर्देश पर ये सभी लोन दिए गए. इनमें एबीजी ग्रुप के प्रमोटर ऋषि अग्रवाल की पत्नी अनुपमा अग्रवाल को दिया गया 29 करोड़ रुपये का पर्सनल लोन भी शामिल है. इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने इन लोन को देने के लिए जरूरी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया.
कैसे हुआ खुलासा?
आईएल एंड एफएस में वित्तीय अनियमितता का खुलासा तब हुआ जब कुछ कंपनियां कर्ज वापस करने में डिफाल्ट करने लगीं. इस डिफॉल्ट के चलते वित्तीय बाजार में उच्च स्तर की रेटिंग से गिरकर कंपनी को डिफॉल्ट रेटिंग दी गई है . सरकार ने कंपनी बोर्ड का टेकओवर कर लिया है और कंपनी को सुचारु तरीके से चलाने के लिए एक समाधान योजना पर काम कर रही है.
आईएल एंड एफएस ग्रुप 2012 की शुरुआत में गंभीर समस्याओं से घिर गया था. वहीं 2014 के आम चुनावों से पहले ही कंपनी के पास बड़ी संख्या में खटाई में पड़े प्रोजेक्ट्स इकट्ठे हो गए. सूत्रों ने दावा किया कि यूपीए की पॉलिसी पैरालिसिस के चलते खटाई में पड़े इन प्रोजेक्ट्स को डेट फाइनेंसिंग के जरिए जिंदा रखने का काम किया गया.