महाराष्ट्र के 6 जिलों नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा को डीजल-मुक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। यहां पर अगले पांच सालों तक डीजल का प्रयोग बंद रहेगा।
देश भर में प्रदूषण और डीजल की खपत को लेकर सरकार नित नए नियम लागू कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में छह चयनित जिलों को पांच साल की अवधि के लिए डीजल मुक्त बनाने की पहल की है। बकौल गडकरी, “मैंने छह जिलों – नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा को डीजल-मुक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
उन्होनें कहा कि, “मैंने फैसला किया है कि इन जिलों में पाँच साल तक डीजल की एक बूंद भी नहीं होगी।” गडकरी ने सीआईआई नेशनल काउंसिल की बैठक में ये बात कही है। उन्होनें कहा कि, “हालांकि ये मुश्किल काम है, मैंने छह कारखाने स्थापित किए हैं, जहां ट्रकों और बसों के लिए बायो-सीएनजी बनाई जाएगी। वर्तमान में, 50 बसें चल रही हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख करने वाले गडकरी ने कहा कि धन के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन किया जाना चाहिए। गडकरी ने कहा, “हमें बैंकों से आगे वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि पिछले पांच वर्षों में परिवहन क्षेत्र में लगभग 17 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
गडकरी ने कहा कि MSME क्षेत्र में “देश की प्रगति के लिए विकास और क्षमता की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होनें इस दिशा में निजी क्षेत्र का समर्थन भी मांगा है।” गडकरी ने कहा कि, केंद्र सरकार किसी भी उद्योग को बंद करने की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जाने चाहिए।