आज से मध्यप्रदेश विधानसभा के शीत सत्र का आगाज हो रहा है. इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे होने पर शुरू हो रहे इस सत्र में बीजेपी कमलनाथ सरकार के एक साल को निशाने पर लेते हुए सदन में उतरेगी.
मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के आरोपों का पूरी ताकत से जवाब दें. सीएम ने कहा कि सभी मंत्री पिछले एक साल के कामकाज की जानकारी विधायकों को दें ताकि वे वस्तु स्थिति सदन में रख सकें. विधायकों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ‘नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार ने संघीय व्यवस्थाओं की परम्परा का पालन न करते हुए बहुमत के बल पर संशोधन बिल पास करवाया है. उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है’.
बहुमत से लोकसभा चलाई जा सकती है देश नहीं
कमलनाथ ने कहा कि बहुमत से लोकसभा चलाई जा सकती है लेकिन देश नहीं. हमारी देश की संस्कृति और विविधता को अक्षुण्ण रखने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी का सहयोग लिया जाए.
बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकाल के एक साल पूरा होने का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी. खाली खजाना था, भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 800 करोड़ की ऐसी योजनाएं लागू की थी जिनका बजट में कोई प्रावधान नहीं था. उनका भुगतान भी हमें करना पड़ा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान केन्द्र से जीएसटी का जो हिस्सा प्रदेश को मिलना था वह भी नहीं मिल रहा है.
सरकार के खिलाफ होगा धर्मयुद्ध
इधर बीजेपी भी सरकार पर हमले को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है. भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सोमवार शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत बीजेपी विधायक मौजूद थे. बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार को विकास के काम से कोई लेना देना नहीं है. एक साल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है. हर जगह दलाल और माफिया घूम रहे हैं. जनता परेशान है. हर मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि सत्र भले ही छोटा है लेकिन बीजेपी को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ना है.
सड़क से सदन तक कांग्रेस को घेरेंगे
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि बीते एक साल में कमलनाथ सरकार पूरी तरह विफल हुई है. बीजेपी ने कहा कि प्रदेश सरकार राजनैतिक विद्वेष के चलते मध्यप्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं कर रही है. इसके विरोध में मंगलवार दोपहर 1.30 बजे रोशनपुरा से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
18 दिसंबर को प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी के विरोध में 10 बजे बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च किया जाएगा. 19 दिसंबर को युवा रोजगार और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सुबह 10 बजे बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च करेंगे, तो वहीं 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास, संबल योजना का लाभ न मिलने के विरोध में बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च किया जाएगा. 23 दिसंबर को प्रदेश सरकार द्वारा रेत, शराब माफिया को प्रोत्साहन देने के खिलाफ सुबह 10 बजे बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च किया जाएगा.