राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब आते ही अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है. अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच चल रही श्रेय की होड़ के बीच अब दिल्ली कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर पोल खोल अभियान चलाने का ऐलान किया है. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर संसद पारित हुए बिल पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह बिल इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मौत का फरमान है. दोनों ही पार्टियां नाटक कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि पारित बिल में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन कॉलोनियों में बिजली के तार लटकते मिलें, जिनके पास से नेशनल हाइवे जा रहा हो, उन्हें वैध नहीं किया जाएगा. यह इन कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों के साथ धोखा है. सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार भी पिछले पांच साल से दिल्ली के लोगों के साथ नाटक कर रही है. अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए काम नहीं करती, सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च कर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है.
सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त जिन कॉलोनियों को वैध किया गया, उनमें जो काम हुआ वह तभी हुआ. उसके बाद इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन कॉलोनियों को बसाया, कांग्रेस ने इन कॉलोनियों मे बिजली, पानी की व्यवस्था करवाई.
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज लोगों ने कभी लेआउट तैयार नहीं किया, जिससे इन कॉलोनियों को वैध किया जा सके. यह लोग सिर्फ चुनाव के चलते चुनावी स्टंट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि चुनाव के कारण ही यह सब किया जा रहा है.
कांग्रेस सरकार ने नहीं होने दी तोड़फोड़
दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों का लेआउट प्लान 180 दिन में भी तैयार कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा. उन्होंने इंदिरा के बिल को बेहतर बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने इन कॉलोनियों में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होने दी. हमने 895 कॉलोनियों का लेआउट प्लान तैयार किया.
लवली ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सदन को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं. जब केंद्र में हमारी सरकार थी, एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था कि किस तरह से इन कॉलोनियों को पास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जो नोटिफिकेशन लाया है, उसमें रिवर बेल्ट से 3 से 5 किलोमीटर तक की कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा. इसके कारण दिल्ली की 40 से 45 प्रतिशत कॉलोनियां पास नहीं हो सकेंगी. इसका शिकार बदरपुर, ओखला, सोनिया विहार जैसी कॉलोनियां भी होंगी.