भोपाल। कमलनाथ सरकार अपने पहले बजट में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही गांव, गरीब, किसान, महिला, सामाजिक कल्याण और अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों को भी सरकार फोकस में रखेगी। बजट में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जिसका सीधा असर मध्यमवर्ग पर पड़े। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को 4:30 घंटे चली बैठक के बाद बजट को अंतिम रूप दे दिया। बजट संभवत: 10 जुलाई को विधानसभा में प्रस्तुत होगा।
जानकारी के मुताबिक शाम 6:30 बजे से मुख्यमंत्री निवास में वित्त मंत्री तरुण भनोत मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर मनु श्रीवास्तव के साथ मुख्यमंत्री ने लंबी बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री में मुख्यमंत्री को राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व और संभावित खर्च का ब्यौरा दिया। इस दौरान यह भी बताया गया कि किस तरह अतिरिक्त राजस्व जुटाने के कदम उठाए जा रहे हैं। इनका भार सीधे आम आदमी पर नहीं पड़ने वाला है।
बजट में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, जिसका प्रभाव सीधे आम आदमी पर पड़े। विभिन्न् विभागों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद उनकी बजट संबंधी मांगों पर विस्तृत चर्चा कर ली गई है। ऐसी योजनाएं, जो किन्हीं दूसरे विभागों में भी चल रही हैं, उन्हें एक साथ करने के साथ ही ऐसी योजनाएं जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हैं उन्हें बंद करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे कार्यक्रम बनाया जाएं, जिससे युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकें। औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए उद्योगों को वास्तविक रियायत दी जाएं लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे उद्योग स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया कराएं।
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में युवाओं के लिए नए कार्यक्रम या योजना की घोषणा कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर चलाई जा रही योजनाओं को निरंतर रखा जाएगा। साथ ही इनके लिए जरूरी वित्तीय प्रावधान भी होंगे। खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए भरपूर राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पेयजल संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। इसके लिए जरूरी बजट प्रावधान पहली बार बड़े स्तर पर होंगे।
कृषि क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए कर्ज माफी योजना तो निरंतर रखी ही जाएगी, अनाज खरीदी योजनाओं में दिए जा रहे प्रोत्साहन उनको भी बरकरार रखने के लिए प्रावधान बजट में किए जाएंगे। सड़क पुल पुलिया और शहरी विकास से जुड़े अधोसंरचना संबंधी कामों को गति देने बजट में राशि रखी जाएगी।
बैठक के बाद वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बजट वास्तविक होना चाहिए। हमारी सरकार अधोसंरचना विकास पर पूरा जोर देगी। खजाने को हम मैनेज भी करेंगे और किसानों का कर्ज माफ भी होगा।
14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली राशि 32 से बढ़ाकर 42 फीसदी तो कर दी है लेकिन दूसरे हाथ से बड़ी राशि उसने वापस भी ले ली। सेस और सरचार्ज में हुई वृद्धि के पैसों को केंद्र सभी राज्यों को बराबर बांटे, हमने इसकी मांग उठाई है। हमारा यही प्रयास होगा कि केंद्र सरकार से समस्त राशि समय पर मिले।