मोदी सरकार कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सहमति बनाकर फाइल महामहिम राष्ट्रपति को भेज दी है।
केंद्र सरकार ने यह फैसला तब लिया है जबकि राज्यपाल ने एनसीपी को रात आठ बजे तक का समय दिया गया था।
भाजपा नेता यह अजीब तर्क भी देते हुए सुने गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील दौरे पर निकलना था उसके पहले यह कार्यवाही की गई है।
इस बीच भाजपा की मोदी सरकार की इस साफ तौर पर अलोकतांत्रिक दिखाई देने वाली कार्यवाही पर शिवसेना ने कड़ा रुख अखितयार किया है।
राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की परिस्थिति में शिवसेना ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम जाने की तैयारियां भी आरम्भ कर दी हैं।
खबरों के अनुसार इसके लिए शिवसेना ने कपिल सिब्बल से राय भी ली है।