नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही कांग्रेस ने असम में एक बड़ा दांव चला है. कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ऑफर दिया है कि वो असम के हित में बीजेपी सरकार से इस्तीफा दें और वैकल्पिक सरकार का गठन करें.
कांग्रेस विधायक दल के नेता और नाजिरा विधानसभा से विधायक देबब्रत साइकिया ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को यह ऑफर दिया है. उन्होंने इसके पीछे असम की अस्मिता का हवाला दिया है. देबब्रत ने कहा है कि सर्बानंद राज्य के हित में एक ऐसी सरकार बनाएं जो असम अकॉर्ड का समर्थन करे और नागरिकता संशोधन कानून को असम में लागू होने से रोके.
कांग्रेस विधायक देबब्रत ने पिछले साल दिसंबर में संसद के दोनों सदनों से पास हुए नागरिकता कानून को असम अकॉर्ड का उल्लंघन बताया है. साथ ही उन्होंने विपक्षी दल होने के नाते असम विधानसभा में असम अकॉर्ड लागू करने का प्रस्ताव पास किया जाए और नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने से रोका जाए.
उन्होंने असम के राज्यपाल से भी असम अकॉर्ड लागू करवाने की गुजारिश की और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वह राज्य हित में बीजेपी सरकार छोड़ वैकल्पिक सरकार बनाएं.
असम में सीएए का विरोध क्यों?
नागरिकता संशोधन कानून का असम में लगातार विरोध चल रहा है. असम के लोग इसे अपनी संस्कृति और अस्मिता पर हमला बता रहे हैं. खुद मुख्यमंत्री सर्बानंद भी कह चुके हैं कि वो अपने राज्य में विदेशियों को नहीं बसने देंगे. उन्होंने दो जनवरी को ट्वीट कर कहा था कि असम के बेटे के रूप में मैं कभी अपने राज्य में विदेशियों को बसने की इजाजत नहीं दूंगा.
बता दें कि सीएए के खिलाफ असम में कई जगह हिंसा देखने को मिली थी. जिसके बाद केंद्र सरकार के तेवर भी उनके प्रति बदलते नजर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सार्वजनिक सभाओं से कह चुके हैं कि असम के लोगों की जो चिंताएं हैं, उनका ख्याल रखा गया है. लेकिन इस बीच असम की अस्मिता के सवाल पर वहां के सभी दल एकमत से सीएए का विरोध कर रहे हैं. बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद् पहले ही बीजेपी के चेतावनी दे चुकी है और अब विपक्षी कांग्रेस ने राज्य का हित बताकर सर्बानंद को जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक सरकार बनाने का तक का ऑफर देकर नया ट्विस्ट दे दिया है.