बीते दिनों देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां- एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए. इन नतीजों में दोनों कंपनियों को अब तक का सबसे बड़ा घाटा हुआ है. ऐसे में अब इन कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंकों की टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, पहले से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) की वजह से तनाव में चल रहे बैंकिंग सेक्टर को डिफॉल्ट की आशंका है. डिफॉल्ट से बैंकों का एनपीए बढ़ने का खतरा होगा. इसके अलावा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकता है.
बैंकिंग इंडस्ट्री को खत्म करने की तैयारी!
बिजनेस टुडे से बातचीत के दौरान नाम न छापने कr शर्त पर एक बैंकर ने कहा, ”यह सिर्फ एक कंपनी के घाटे का सवाल नहीं है. इसके तहत बैंकिंग इंडस्ट्री को खत्म करने की तैयारी चल रही है. टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दूरसंचार विभाग (DoT) को दी जाने वाली बकाया कर्ज राशि और बैंक गारंटी बड़ी है.”
बैंकर ने आगे कहा, ”सरकार डिफॉल्ट को मंजूरी देती है या फिर नया रास्ता खोलती है, अब गेंद सरकार के पाले में है. सरकार को डिफॉल्ट की संभावना न्यूनतम रखने की कोशिश करनी चाहिए.” इसके साथ ही बैंकर ने चेतावनी दी कि अगर डिफॉल्ट होता है, तो हम कुछ भी नहीं वसूलेंगे. बैंकर ने एयरसेल और आरकॉम के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि वे पैसे वसूलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर पर बकाया को लेकर किसी भी बैंक ने वित्त मंत्रालय को अपनी चिंता जाहिर नहीं की है.
क्या है मामला?
दरअसल, टेलीकॉम कंपनियों को सरकार के 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया देना है. कंपनियों पर यह बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के तहत बनता है. एजीआर संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है
बता दें कि इस बकाये की रकम के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की मांग को जायज माना था. ऐसे में अब टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में बकाया राशि का भुगतान करना होगा. अब टेलीकॉम कंपनियां सरकार से राहत की उम्मीद कर रही हैं.
सरकार की ओर से आया ये बयान
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है. सीतारमण ने कहा कि सरकार का इरादा उन सभी लोगों की चिंताओं का समाधान करने का है जो भारी संकट से गुजर रहे हैं और जिन्होंने सरकार से संपर्क किया है. वित्त मंत्री की ये बात टेलीकॉम कंपनियों को राहत दे सकती है. बता दें कि देश की दो टॉप टेलीकॉम कंपनियां- वोडाफोन- आइडिया को 50,921 करोड़ रुपये जबकि एयरटेल को भी 23,045 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ है. टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इस घाटे की सबसे बड़ी वजह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) है.