नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA), नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजिन (NRC) और अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) पर कांग्रेस और मोदी सरकार में आरपार की जंग चल रही है. बुधवार को कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और इन मसलों पर सवाल दागे. अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि पीएम, गृह मंत्री वकीलों की तरह बात करना बंद करें.
अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, ‘अब वक्त है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वकीलों की तरह बात करना बंद करें. गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही हैं और NRC पर कैबिनेट या संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है.’ इसी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सवाल भी दागे.
Which nrc, which NPR& where? Ignore #cong &opposition. R u also ignoring #SAD, #ShivSena, #BJD, #JD(U), all #NorthEast parties allied 2BJP? Large swathes of India appear not 2be headed 4NRC:Raj, WB, Odisha, Kerala, NCT, MP, Chhattisgarh, Assam, NE, Telengana…#BhartiyaJidparty?
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) December 25, 2019
उन्होंने लिखा कि सवाल ये है कि क्या एनआरसी प्रपोज किया गया है? क्या आने वाले समय में इसे लागू किया जाएगा? जुबानी तीर से ज्यादा चुप्पी बेहतर है. पीएम ने कहा था कि NRC पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री ने बयान दिया था कि पूरे देश में NRC लागू होकर रहेगा.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि एनआरसी, एनपीआर कहां आएगा? कांग्रेस या विपक्ष को छोड़िए. क्या आप अकाली दल, शिवसेना, बीजद, जदयू और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी इग्नोर करेंगे.
उन्होंने लिखा कि देश का बड़ा हिस्सा NRC लागू नहीं करने की बात कह रहा है, जिसमें राजस्थान, बंगाल, ओडिशा, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना इनमें शामिल हैं. इसी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जिद पार्टी का हैशटेग भी इस्तेमाल किया.
गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट के द्वारा मंगलवार को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेट को मंजूर किया गया था. इसके साथ ही जनसंख्या गिनती को भी मंजूरी दी गई है. इसी पर विपक्ष निशाना साध रहा है और NPR को ही NRC का ही एक हिस्सा बता रहा है.