नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ अब तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग की गई है. डीएमके विधायकों ने आगामी सत्र में प्रस्ताव लाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सचिव के. श्रीनिवासन को प्रस्ताव दिया है. इस बार विधानसभा सत्र 6 जनवरी से शुरू हो रहा है.
इससे पहले डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री ईपी पलानीस्वामी से सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी. इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था.
केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने समर्थन किया था. हालांकि बीजेपी ने इस पर विरोध जताया था, लेकिन केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव को रोक नहीं पाई थी. केरल के 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है.
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव को असंवैधानिक करारा दिया था. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 245/46 और 256 का हवाला दिया था और कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा का प्रस्ताव गलत है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ है.
उन्होंने कहा था, ‘केरल की जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, वह गैर संवैधानिक काम कर रही है और कह रही है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में नहीं लागू होने देंगे. नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है. संसद नागरिकता संबंधी किसी विषय पर कानून बना सकती है.’