जयपुर : #राजस्थानविधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस के मामले में #सचिनपायलट के धड़े की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
राजस्थान में #कांग्रेस की लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस के मामले में सचिन पायलट के धड़े की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी. पायलट खेमे के विधायक #पृथ्वीराज_मीणा की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दलील रखेंगे. वहीं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे.
बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया था. साथ ही उनके खेमे के दो मंत्री को भी पद से हटा दिया गया था.
यह रहा HC घटनाक्रम
खबर आई कि राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की तरफ से दायर याचिका पर तीन बजे सुनवाई शुरू होगी. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश होंगे.
राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक दल की हालिया बैठकों में शामिल नहीं होने वाले 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस जारी किए हैं. कांग्रेस के मुख्य सचेतक डा. महेश जोशी की ओर से की गई शिकायत के आधाार पर बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया. सचिन पायलट और उनके समर्थक माने जा रहे 19 विधायक सोमवार और मंगलवार को यहां हुई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए. नोटिस को पायलट गुट ने चुनौती दी है.
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों को भेजे गए इस नोटिस पर जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की अदालत में सुनवाई होनी थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो फिर लगता है कि हरियाणा के मानेसर के एक होटल में बागी कांग्रेसी विधायक छुट्टियां मना रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘पायलट का कहना है कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं और उनकी छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं. मुझे लगता है कि हरियाणा के मानेसर के एक होटल में बागी कांग्रेसी विधायक बीजेपी की निगरानी में छुट्टियां मना रहे हैं.’’
बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका में सुधार के लिए और वक्त मांगा गया है.
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