तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में परिसीमन को लेकर बनी ज्वाइंट एक्शन कमिटी ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया है कि पारदर्शिता के बगैर और सभी पक्षों को शामिल किए बगैर ऐसी किसी भी कवायद का विरोध किया जाएगा.

चेन्नई में परिसीमन पर हो रही बैठक में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नेता शामिल हुए.

दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि 2026 के बाद होने वाला परिसीमन उन्हें राजनीतिक रूप से कमज़ोर कर सकता है.

हालांकि स्टालिन ने कहा है कि विपक्ष परिसीमन के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन बगैर सही फॉर्मूले के अगर इसे किया गया तो वो उन राज्यों को हतोत्साहित करेगा जिन्होंने जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है.

इससे पहले तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश सरकार पर तमिलनाडु के मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया है.

साथ ही ये भी कहा कि एमके स्टालिन परिसीमन का मुद्दा खुद बना रहे हैं.