नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक प्रदर्शन देखे गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया. जिसके बाद अब नुकसान की भरपाई के लिए यूपी सरकार कदम उठा चुकी है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही कर्नाटक सरकार कदम उठाने जा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कर्नाटक सरकार भी उपद्रवियों की संपत्ति जब्त कर सकती है. कर्नाटक सरकार के मंत्री सीटी रवि ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. चाहे वह किसी भी पार्टी का हो. यूपी में जो कानून है, उसे यहां भी लागू किया जाना चाहिए. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए.

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कर्नाटक में भी लोग सड़कों पर उतर आए. बेंगलुरु और मंगलौर में लोगों के जरिए विरोध किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगह हिंसा को अंजाम भी दिया. जिससे काफी सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान भी हुआ.

नुकसान की हो रही भरपाई

दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़की. इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगजनी और तोड़फोड़ की गई. इसके बाद अब प्रशासन हिंसा में हुए नुकसान और सार्वजनिक संपत्तियों की तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर रहा है. इसके साथ ही पहचान किए गए लोगों से नुकसान की भरपाई की जा रही है. 43 लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है.

प्रदर्शनकारियों की पहचान कर भेजे जा रहे नोटिस

उत्तर प्रदेश में हिंसाग्रस्त जिले की पुलिस ने ट्विटर से लेकर चौक चौराहों तक उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें टांग दी है. पहचान बताने वालों को इनाम का ऐलान तक कर दिया गया है. साथ ही जिन की पहचान हो चुकी है उनके घरों पर नोटिस भेजे जाने लगे हैं. नोटिस में यह पूछा जा रहा है कि आप हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे, उपद्रव और तोड़फोड़ में आप पहचाने गए हैं क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए.