त्रिपुरा सरकार ने राज्य में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है. सरकार ने दंगे की आशंका को देखते हुए एहतियातन ऐसा कदम उठाया है. दरअसल सोशल मीडिया पर कंचनपुर इलाके में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच जातीय संघर्ष के बारे में अफवाह उड़ाई जा रही थी. इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

इसके साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के विरोध में बुलाया गया बंद और आंदोलन के चलते पूर्वोत्तर में जनजीवन मंगलवार को अस्त-व्यस्त रहा. स्थानीय आदिवासी दलों और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) सहित युवा संगठनों ने बंद बुलाया है. यह विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है. एक दिन पहले सोमवार देर रात तक चली लंबी बहस के बाद इस विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े और इसके विरोध में 80 वोट पड़े.

त्रिपुरा में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है और हजारों यात्री फंसे हुए हैं. बंद समर्थकों ने गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया. मिजोरम में 10 घंटे लंबे बंद के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल-कॉलेज, दुकानें और बाजार मिजो नेशनल फ्रंट के शासन वाले राज्य में बंद हैं.

अगरतला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कई जिलों से आई खबरों के हवाले से कहा कि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्षेत्रों में बैंक, स्कूल-कॉलेज, दुकानें और बाजार अधिकतर जगहों पर बंद रहे. शिक्षा विभाग, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अन्य दो विश्वविद्यालयों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी (केंद्रीय विश्वविद्यालय) और महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय (त्रिपुरा सरकार के तहत) की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है.