केंद्र की मोदी सरकार अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है. भारतीय जनसांख्यिकी का फायदा उठाने के लिए नेशनल यूथ एमपावरमेंट स्कीम यानी N-YES के तहत इन युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर विचार चल रहा है.
इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार इन युवाओं को 12 महीने तक एक निश्चित स्टाइपेंड भी देगी. इसके अलावा डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने वालों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी. इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों ने N-YES के तहत आरक्षण देने के मुद्दे को उठाया, तो किसी ने इस योजना की बजाय राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और एनएसएस का विस्तार करने व मजबूत करने की बात कही.
इसके तहत युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही वोकेशनल, आईटी स्किल और आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा योग, आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय दर्शन के मूल्यों की जानकारी व ट्रेनिंग दी जाएगी. यह प्रशिक्षण एक साल का होगा.