सरकारी ज़मीनों (government land) पर कब्ज़ा (Encroachment) आम बात है. लेकिन ये कब्ज़ा किसका और कितने क्षेत्र में है अब इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी. इस सुविधा से भू-माफिया उजागर होंगे वहीं आम किसानों को अपनी ज़मीन की जानकारी मिलेगी.
जबलपुर.जबलपुर (jabalpur) ज़िले का बरगी विधानसभा क्षेत्र (Bargi Assembly Constituency) एक मामले में पूरे प्रदेश का रोल मॉडल (roll model) बन गया है. यहां के हर गांव का नक्शा पंचायतों के पास है. इसमें गौचर भूमि, निजी ज़मीन और अतिक्रमण (Encroachment) का साफ-साफ उल्लेख है. सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद अब पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की जा रही है.इस प्रयास से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी.
बरगी विधान सभा क्षेत्र की हर पंचायत में उस गांव का पूरा नक्शा उपलब्ध है. इसमें सरकारी ज़मीन, गौचर, निजी और अतिक्रमण की चपेट में आयी ज़मीन का स्पष्ट अंकन है. ज़मीन पर किसने कब्ज़ा कर रखा है, इसका भी उल्लेख है. अतिक्रमणाकरियों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं.
बरगी मॉडल
बरगी में ये व्यवस्था इस इलाके के कांग्रेस विधायक संजय यादव के प्रयास से शुरू की गयी है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके इस प्रयास को सराहा और पूरे प्रदेश में इसे लागू करने का निर्देश दिया. जबलपुर ज़िला प्रशासन ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है.गांव की जमीन पर किसका कब्ज़ा है ? कितने एकड़ ज़मीन भू-माफिया निगल गया? इन तमाम सवालों के जवाब अब ग्राम पंचायतों में मिल सकेंगे.
सबको पता पड़ेंगे अतिक्रमणकारियों के नाम
सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा आम बात है. लेकिन ये कब्ज़ा किसका और कितने क्षेत्र में है अब इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी. इस सुविधा से भू-माफिया उजागर होंगे वहीं आम किसानों को अपनी ज़मीन की जानकारी मिलेगी.जबलपुर की हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन पर भू-माफिया का कब्ज़ा है. विधायक संजय यादव का दावा है अकेले बरगी क्षेत्र में ही 1 हज़ार से ज्यादा एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्ज़ा कर रखा है. चिन्हांकन के बाद उन्हें ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है.
जबलपुर में काम शुरू
शासन से मिले निर्देश के बाद जबलपुर ज़िले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों मे इसका काम शुरू कर दिया गया है. जबलपुर ज़िले में कुल 7 जनपद पंचायतें हैं. इनमें 1508 गांव और 542 ग्राम पंचायतें हैं. इन गांवों का कुल क्षेत्रफल 5197 वर्ग किलोमीटर है.ज़मीन पर कब्ज़े की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं. पिछले एक दशक में आदिवासियों की ज़मीनों के दस्तावेजों को खुद बुर्द कर पहले ही भू माफिया ने लूट लिया है. बरगी का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होने से सरकारी ज़मीन को भू-माफिया से बचाया जा सकेगा.