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संसद में गृह मंत्रालय का जवाब, 3 साल में देश से निकाले गए 3727 अवैध बांग्लादेशी

गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले 3 साल में 3727 अवैध बांग्लादेशी को देश से निकाला गया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2017 से 2019 के बीच बांग्लादेश से आए 1,10, 642 नागरिक अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रुके हुए हैं. अवैध बांग्लादेशी प्रवासी देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं.

गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि ऐसे बांग्लादेशियों का सरकार के पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है. क्योंकि वो चोरी-छुपे देश में घुस जाते हैं. उन्होंने आगे बताया कि 2017 से 27 जनवरी 2020 तक 3727 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को देश से निकाला गया है.

गृह राज्य मंत्री बोले- सीएए और एनपीआर को लेकर हो रही है राज्यों से चर्चा

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनपीआर का राजस्थान और केरल की सरकार विरोध कर रही है. केरल की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है. इस पर उन्होंने कहा कि सरकार एनपीआर की तैयारी और सीएए के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों के साथ चर्चा कर रही है.

गृह मंत्रालय ने संसद में बताया जामिया में क्यों घुसी थी दिल्ली पुलिस

पुलिस ने बिना अनुमति के जामिया यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रवेश किया. इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस के मुताबिक वे हिंसक छात्र और भीड़ का पीछा करते हुए परिसर में दाखिल हुए थे. हालात पर नियंत्रण की जरूरत थी. कैंपस में रह रहे छात्रों को बचाने की जरूरत थी और पुलिस ने ऐसा किया. 

15 हजार बांग्लादेशियों को मिली नागरिकता

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में पिछले दस सालों का ब्यौरा दिया. सरकार के जवाब के मुताबिक, 2010 से 2019 तक 21408 शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है. इसमें 15 हजार बांग्लादेशी नागरिकों को भी नागरिकता मिली है.

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