उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के रवैए पर सवाल उठाया है. मायावती ने उन्मादी भीड़ की हिंसा को न रोक पाने पर केंद्र सरकार को उदासीन बताया. मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र को गंभीर होकर मॉब लिंचिंग पर अलग से देशव्यापी कानून अब तक जरूर बना लेना चाहिए था. लेकिन लोकपाल की तरह मॉब लिंचिंग के मामले में भी केंद्र उदासीन है और कमजोर इच्छाशक्ति वाली सरकार साबित हो रही है. ऐसे मे यूपी विधि आयोग की पहल स्वागतोग्य है. मायावती ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक भयानक बीमारी के रूप में देश भर में उभरने के पीछे वास्तव में खासकर बीजेपी सरकारों की क़ानून का राज स्थापित नहीं करने की नीयत व नीति की ही देन है. इससे अब केवल दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग ही नहीं बल्कि सर्वसमाज के लोग व पुलिस भी शिकार बन रही है.