पीएम ने उनसे कहा कि आंतक या फिर आतंकियों को मदद करने वाले या वैसी गतिविधियों को बढ़ाला देने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ा ऐक्शन होना चाहिए। आतंक को बिल्कुल भी नहीं सहा जाना चाहिए।
यूरोपीय सांसदों को जम्मू और कश्मीर जाने की इजाजत के मसले पर राज्यसभा से BJP सांसद और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी बुरी तरह भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि यह चीज राष्ट्रीय नीति से समझौता है। सोमवार (28 अक्टूबर, 2019) को उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट किया।
उन्होंने लिखा, “मैं अचंभित हूं कि विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के सांसदों को जम्मू और कश्मीर के घाटी वाले इलाके में जाने के लिए व्यवस्था की है। वह भी तब, जब वह अकेले जाएंगे और यह कोई European Union का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं होगा। यह हमारी राष्ट्रीय नीति से समझौता है। मेरी सरकार से अपील है कि वह इस दौरे को रद्द करे, क्योंकि यह अनैतिक है।”
इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय सांसदों से संवाद किया। पीएम ने उनसे कहा कि आंतक या फिर आतंकियों को मदद करने वाले या वैसी गतिविधियों को बढ़ाला देने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ा ऐक्शन होना चाहिए। आतंक को बिल्कुल भी नहीं सहा जाना चाहिए।
PMO के बयान में कहा गया, मोदी ने उम्मीद जताई कि सांसदों का देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा उपयोगी होगा और जम्मू कश्मीर की यात्रा से उन्हें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की बेहतर समझ हो सकेगी। पीएम ने यह उम्मीद भी जताई की कि इससे उन्हें क्षेत्र के विकास और शासन की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण मिल सकेगा।
मोदी ने बगैर किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन या प्रायोजन करने वाले और आतंकवाद को राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। व्यापार में सुगमता संबंधी रैंकिंग में सुधार का भी जिक्र किया जो 2014 में 142 थी और अब 63 हो गई है।
पीएम ने वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले यानी 2025 तक टीबी खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी चर्चा की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाना और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन शामिल हैं।