Quota For Upper Caste लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया. इससे संबंधित संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए मंगलवार को लोकसभा में संशोधित बिल पास हुआ. लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. अब केंद्र सरकार के सामने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती है. राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में आज सरकार किस प्रकार इस बिल का पास कराती है ये देखने वाला होगा. राज्यसभा में इस बिल को 12 बजे पेश किया जा सकता है, जबकि दोपहर दो बजे इस पर चर्चा शुरू होगी.
राज्यसभा में कैसे पास होगा बिल?
गौरतलब है कि राज्यसभा में एनडीए सरकार बहुमत से दूर है, हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में जिस तरह इस बिल का समर्थन किया है. उससे लगता है कि सरकार के लिए ये बिल राज्यसभा में आसानी से पास हो जाएगा. बता दें कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई से अधिक वोटों की जरूरत होगी.
क्या कहता है राज्यसभा का समीकरण?
बता दें कि राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत से काफी कम आंकड़ा है. NDA के पक्ष में सिर्फ 90 सदस्य हैं, जिनमें BJP के 73, निर्दलीय + मनोनीत 7, शिवसेना के 3, अकाली दल के 3, पूर्वोत्तर की पार्टियों की तीन (बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट+सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट+नागा पीपल्स फ्रंट) और आरपीआई के 1 सांसद हैं.
जबकि विपक्ष के पास 145 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के 50, TMC के 13, समाजवादी पार्टी के 13, AIADMK के 13, BJD के 9, TDP के 6, RJD के 5, CPM के 5, DMK के 4, BSP के 4, NCP के 4, आम आदमी पार्टी के 3, CPI के 2, JDS के 1, केरल कांग्रेस (मनी) के 1, आईएनएलडी के 1, आईयूएमएल के 1, 1 निर्दलीय और 1 नामित सदस्य शामिल हैं.
RJD करेगी विरोध
राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इस बिल का विरोध करेगी. RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का बिल जल्दबाजी में लेकर आई है. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई है, यही कारण है कि हम इसका विरोध करेंगे. अब राज्यसभा में बिल आ रहा है, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम हैं. आपको बता दें कि राज्यसभा में RJD के कुल 5 सांसद हैं.
आपको बता दें कि राजद ने लोकसभा में भी इस बिल का विरोध किया था. मंगलवार को हुई वोटिंग में तीन वोट बिल के विपक्ष में पड़े थे. इनमें एक वोट असदुद्दीन ओवैसी, दो सांसद राजद के शामिल थे. जबकि AIADMK के सांसदों ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया था. राज्यसभा में AIADMK के 13 सांसद हैं.
लोकसभा में लंबी बहस के बाद पास हुआ बिल
मंगलवार को लोकसभा में 5 घंटे से भी अधिक की बहस के बाद लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास हुआ. बहस में वित्त मंत्री अरुण जेटली, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, AIDMK के एम. थंबीदुरई समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया. बहस के बाद हुई वोटिंग में कुल 326 सांसदों ने हिस्सा लिया, इसमें 323 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 3 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया.
क्या है मोदी सरकार का फैसला?
आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सोमवार को ही सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया. इसके तहत जिन लोगों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था अर्थात जो अनारक्षित श्रेणी में आते थे उन लोगों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा. ये लाभ सरकारी नौकरी और शैक्षणिक क्षेत्र में मिलेगा.