एमपी में नगरीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता लगाने का फैसला 6 मार्च को होने वाली मीटिंग में हो सकता है। शनिवार को चुनाव आयुक्त सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीटिंग करेंगे। इसके बाद आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर सकता है।
भोपाल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता कब से लागू होगी, इसका फैसला शनिवार को हो सकता है। शनिवार को चुनाव आयुक्त बी पी सिंह सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीटिंग करेंगे। संभावना है कि इस मीटिंग के बाद आयोग आचार संहिता लागू करने के बारे में ऐलान कर सकता है।
3 मार्च को निकाय चुनावों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि वह किसी भी समय चुनाव कराने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं और आचार संहिता के बाद वोटिंग की तारीखों की भी जल्द घोषणा हो सकती है।
इस बीच तारीखों के ऐलान में देरी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव न कराने की साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी नेता मानक अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से डरी हुई है और इसीलिए जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को बीजेपी का खिलौना भी बताया। वहीं बीजेपी ने समय पर निकाय चुनाव नहीं होने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ को जिम्मेदार बताया है।
मध्यप्रदेश के 407 नगर निगम और नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हुए एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने चुनावों की तारीखें आगे बढ़ाई थीं। इसके बाद शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। इसके बाद इसे तीन महीने के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था।